अब्दुल शेख नागरिकता केस: गौहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्वासन पर रोक, राज्य मेंटेनबिलिटी पर आपत्ति उठाएगा

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 23 मार्च, 2026 को अब्दुल गफार उर्फ अब्दुल शेख द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में चिरांग (2018) के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के एकतरफा फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को देश से निकाले जाने के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा जारी रखी, और साथ ही राज्य सरकार को एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी, जिसमें याचिका की स्वीकार्यता (maintainability) पर शुरुआती आपत्तियां उठाई जा सकें।

जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फुकन खाउंड की बेंच ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल, 2026 के लिए तय की है। हालांकि सुनवाई मुख्य रूप से प्रक्रियागत पहलुओं तक ही सीमित थी, लेकिन याचिका में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया, कोर्ट में आने में हुई देरी और किसी व्यक्ति को ‘विदेशी‘ घोषित करने वाले एकतरफा फैसले के कानूनी परिणामों को लेकर गंभीर चुनौतियां उठाई गई हैं। इस मामले में कानूनी सहायता ‘सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस‘ (CJP) द्वारा दी जा रही है।

गुवाहाटी हाई कोर्ट (GHC) में पिछले मामलों की सुनवाई का विवरण, जिसमें याचिकाकर्ताओं की हिरासत को चुनौती दी गई थी, यहां, यहां और यहां देखा जा सकता है।

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हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई की कार्यवाही

शुरुआत में, याचिकाकर्ता के वकील, एडवोकेट मृण्मय दत्ता ने यह दलील दी कि यह रिट याचिका स्वीकार्य है और दो मुख्य कारणों से इस पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

पहला, यह तर्क दिया गया कि याचिका दायर करने में हुई देरी का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है, और यह देरी याचिकाकर्ता की ओर से किसी जानबूझकर की गई निष्क्रियता का परिणाम नहीं है।

दूसरा, इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अनुमति के तहत दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने की स्पष्ट अनुमति दी थी। एडवोकेट दत्ता ने यह भी मांग की कि अदालत फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड मंगवाए, खासकर इस दलील के मद्देनजर कि कार्यवाही बिना किसी शक के आधार बताए शुरू की गई थी।

इस चरण पर, राज्य ने चुनौती के गुण–दोष पर कोई बात नहीं की। इसके बजाय, उसने एक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसमें प्रारंभिक आपत्तियां उठाई जा सकें, विशेष रूप से रिट याचिका की स्वीकार्यता के मुद्दे पर।

बेंच ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

• राज्य को प्रारंभिक आपत्ति पर एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी गई है,
• देश से बाहर करने के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी गई है और
• मामले को 24 अप्रैल, 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाए।

इस चरण में, न्यायालय ने याचिका की स्वीकार्यता या उसके गुण–दोष पर कोई निर्णय नहीं दिया है, बल्कि याचिका को बरकरार रखा है और यह सुनिश्चित किया है कि इस बीच कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

पृष्ठभूमि: ट्रिब्यूनल की राय और उसके बाद की कार्यवाही

यह याचिका 13 जून, 2018 को चिरांग स्थित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा FT केस संख्या BNGN FT/CHR/220/07 में पारित एकपक्षीय राय को चुनौती देती है। इस राय में याचिकाकर्ता को एक विदेशी घोषित किया गया था, जिसने कथित तौर पर 25 मार्च, 1971 के बाद भारत में प्रवेश किया था।

याचिका के अनुसार:

• याचिकाकर्ता एक वकील के माध्यम से ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हुआ था,
• हालांकि, आर्थिक तंगी के कारण, वह अपनी कानूनी पैरवी जारी रखने या लिखित बयान दायर करने में असमर्थ रहा,
• परिणामस्वरूप, कार्यवाही एकपक्षीय राय के साथ समाप्त हो गई।

घोषणा के बाद:

1. याचिकाकर्ता को 30 अप्रैल, 2019 को हिरासत में लिया गया,
2. बाद में, कोविड–संबंधी छूटों के कारण उसे 30 अप्रैल, 2021 को रिहा कर दिया गया,
3. इसके बाद, उसे नियमित रूप से पुलिस थाने में रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी, जिसका उसने कथित तौर पर पालन किया।

याचिका में आगे कहा गया है कि:

• 25 मई, 2025 को, उसे फिर से हिरासत में ले लिया गया; कथित तौर पर बिना किसी गिरफ्तारी मेमो जारी किए या उसकी रिहाई की शर्तों को रद्द करने वाला कोई औपचारिक आदेश दिए बिना।

घटनाओं का यह क्रम ही वर्तमान रिट याचिका की तात्कालिक पृष्ठभूमि तैयार करता है।

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और स्वतंत्रता का अनुदान

मुकदमेबाजी में एक महत्वपूर्ण चरण याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। हाई कोर्ट के समक्ष पिछली कार्यवाही के बाद, याचिकाकर्ता ने एक SLP (विशेष अनुमति याचिका) दायर की, जिसका निपटारा 12 दिसंबर, 2025 को कर दिया गया।

SLP को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह खारिज याचिकाकर्ता को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की राय को चुनौती देने से नहीं रोकेगी। यह स्पष्टीकरण ही वर्तमान कार्यवाही का मुख्य आधार है। याचिका में यह दावा किया गया है कि:

• यह मौजूदा रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई आजादी का इस्तेमाल करते हुए दायर की जा रही है, और
• इसलिए, देरी या पिछली कार्यवाही के आधार पर की गई आपत्तियों पर इसी संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

याचिका दायर करने में हुई देरी की वजह

याचिका में 2018 के ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने में हुई देरी की विस्तृत वजह बताई गई है।

1. आर्थिक तंगी– इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता:

• ट्रिब्यूनल के सामने कानूनी फीस देने में असमर्थ था,
• उसके बाद लगातार आर्थिक तंगी के कारण आगे कोई कानूनी उपाय नहीं कर पाया,
• उसे गंभीर आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर COVID के समय में।

2. हिरासत की अवधि– कानूनी उपाय करने की याचिकाकर्ता की क्षमता पर इन बातों का असर पड़ा:

• 2019 से 2021 तक उसकी हिरासत, और
• उसके बाद 25 मई, 2025 से शुरू हुई उसकी हिरासत।

3. याचिकाकर्ता तक पहुंच न होना– याचिका में यह दर्ज है कि:

• परिवार के सदस्यों को उससे आजादी से मिलने की इजाजत नहीं थी,
• नया वकालतनामा हासिल करने की कोशिशें नाकाम रहीं,
• कुछ मौकों पर, उसके ठिकाने के बारे में जानकारी भी साफ तौर पर नहीं बताई गई।

4. कानूनी मदद का न मिलना– इसमें खास तौर पर यह दलील दी गई है कि:

• याचिकाकर्ता को कानूनी मदद नहीं दी गई, जबकि वह इसके लायक था,
• यह मौजूदा याचिका तभी दायर की गई है, जब किसी बाहरी संस्था के जरिए मदद का इंतजाम हो गया।

5. याचिका तैयार करने में आई व्यावहारिक दिक्कतें– याचिका को इस तरह तैयार करना पड़ा:

• याचिकाकर्ता तक सीधे पहुंच न होने के बावजूद,
• उपलब्ध रिकॉर्ड से दस्तावेजों और तथ्यों को फिर से इकट्ठा करके।

देरी पर कानूनी दलील – ऊपर बताई गई बातों के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि:

• यह देरी न तो जानबूझकर की गई है और न ही इसमें कोई लापरवाही है,
• यह मामला नागरिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है, और
• हाई कोर्ट को, अपनी रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए, देरी के बावजूद याचिका पर उसके गुणों के आधार पर विचार करना चाहिए।

ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को चुनौती

याचिका में ट्रिब्यूनल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने के लिए कई आधार उठाए गए हैं।

1. नोटिस में “मुख्य आधारों” की गैर–मौजूदगी – यह तर्क दिया जाता है कि:

• याचिकाकर्ता को जारी किया गया नोटिस एक मानक मुद्रित प्रारूप में था,
• इसमें संदेह का आधार बनाने वाले किसी भी विशिष्ट आधार या सामग्री का खुलासा नहीं किया गया था।

याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसा नोटिस कानून की नजर में अपर्याप्त है और यह ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है।

2. संदर्भ की वैधता – पुलिस द्वारा किए गए संदर्भ को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि:

• यह किसी भी सार्वजनिक सामग्री पर आधारित नहीं था,
• इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कार्यवाही शुरू करने से पहले उचित विचार–विमर्श किया गया था।

3. एकतरफा राय (Ex Parte opinion) – एकतरफा राय को निम्नलिखित के परिणाम के रूप में समझाया गया है:

• याचिकाकर्ता की कानूनी प्रतिनिधित्व बनाए रखने में असमर्थता,
• न कि कार्यवाही में भाग न लेने की कोई जानबूझकर की गई चूक।

4. अपना पक्ष रखने का अवसर – यह तर्क दिया जाता है कि:

• याचिकाकर्ता को उन सामग्रियों तक पहुंच नहीं दी गई जिनको आधार बनाया गया था,
• और न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई प्रभावी अवसर दिया गया।

नागरिकता के दावे का दस्तावेजी आधार

याचिकाकर्ता भारतीय नागरिकता के अपने दावे को स्थापित करने के लिए कई दस्तावेजों पर निर्भर है, जिनमें शामिल हैं:

• NRC 1951 में उसके परिवार से संबंधित प्रविष्टियां,
• 1965 और 1970 की मतदाता सूचियों में उसके और उसके परिवार के नामों का शामिल होना,
• भूमि अभिलेख जो उसके पिता से प्राप्त विरासत को दर्शाते हैं।

इन दस्तावेजों पर भारत के भीतर उसकी लंबे समय से मौजूदगी और जुड़ाव को दिखाने के लिए आधार बनाया गया है।

सबूत के बोझ पर कानूनी तर्क

याचिका में विदेशी अधिनियम की धारा 9 के संचालन को संबोधित करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि:

• यद्यपि कानून कार्यवाही का सामना करने वाले व्यक्ति पर सबूत का बोझ डालता है,
• यह बोझ तभी पैदा होता है जब राज्य संदर्भ को उचित ठहराने वाले मूल तथ्यों को स्थापित कर देता है।

वर्तमान मामले में:

• यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी कोई भी मूलभूत सामग्री प्रकट नहीं की गई थी,
• इसलिए, सबूत का बोझ वैध रूप से याचिकाकर्ता पर नहीं डाला जा सकता था।

मांगी गई राहतें

याचिका में निम्नलिखित की मांग की गई है:

• 13 जून, 2018 के ट्रिब्यूनल के मत को रद्द करना,
• संदर्भ और नोटिस को निरस्त करना,
• अधिकारियों को घोषणा के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने से रोकने के निर्देश देना, जिसमें देश से बाहर करना भी शामिल है।

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