CJP (Citizens for Justice and Peace) ने 6 अप्रैल को प्रसारित “आज तक” के शो पर चिंता जताते हुए NBDSA (News Broadcasting Digital & Standards Authority) में शिकायत दर्ज की है. ‘ब्लैक एंड व्हाईट’ नाम से प्रसारित इस प्रोग्राम में सुधीर चौधरी मौजूदा सियासी मामलों और ख़बरों का जायज़ा लेते हैं. इसी कड़ी में एक प्रोग्राम में उन्होंने ‘अवैध मज़ारों’ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड़ में मुसलमान तबक़ा मज़ार बनाकर सरकारी और जंगल की ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर रहा है. उन्होंने मज़ार के नाम पर जंगल की ज़मीन हड़पने के दावे को एक ‘ग्राउंड रिपोर्ट’ के साथ साबित करने की कोशिश भी की. CJP ने NBDSA में दर्ज शिकायत में कहा है कि इस प्रोग्राम को पेश करते हुए एंकर ने सही आंकड़े नहीं दिए हैं और मुसलमान समुदाय पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है.
यहां तक की सुधार चौधरी ने ये दावा भी कर डाला कि जब इन मज़ारों को बुल्डोज़र से तोड़कर जांच की जाती है तो इनमें किसी इंसान के दफ़न होने का सबूत नहीं मिलता है. हालांकि उन्होंने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया न ही किसी स्त्रोत की जानकारी दी.
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इसी तर्ज पर प्रोग्राम में उन्होंने उत्तराखंड़ में 2001 और 2023 के आंकड़ों की तुलना करते हुए मुसलमान आबादी में बढ़ोतरी की तरफ़ इशारा किया. जबकि पेश आंकड़े ठोस और सच न होकर अनुमान की बुनियाद पर जारी किए गए थे. इसके अलावा शो के अंत में उन्होंनें ट्विटर यूज़र्स से #MazaarJihad के साथ विचार साझा करने की अपील भी की. नतीजे में अनेक यूज़र्स ने मज़ार जेहाद की प्रोपगैंड़ा ख़बर की गिरफ़्त में आकर अनेक ट्वीट किए.
नफ़रत फैलाने के प्रोपगैंड़ा पर कारवाई करते हुए CJP ने दर्ज शिकायत में लिखा कि ‘’NBDSA के नियमों और पत्रकारिकता की नैतिकता का पालन करने वाला कोई भी पत्रकार ख़बर को आंकड़ों की बुनियाद पर शांति से पेश करता कि राज्य की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक़ उत्तराखंड में अवैध मज़ारों की शिनाख़्त की गई है.
लेकिन व्यवसायिक इलेक्ट्रानिक मीडिया में एंटी-मुस्लिम नज़रिए को गढ़ने वाले पत्रकारों में से एक सुधीर चौधरी ने इस बार सभी हदें पार कर दीं. बल्कि उन्होंने अपने दर्शकों को सुझाव भी दिया कि – ‘ऐसी मज़ारों को खोजें और फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट करें’.’’
CJP ने शिकायत में ये भी कहा है कि फ़ारेस्ट डिपोर्टमेंट ने एक ऑफ़िशियल रिपोर्ट के ज़रिए सुधीर चौधरी के शो की हक़ीक़त उजागर की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक़ जंगल की ज़मीन पर अवैध मज़ारों से ज़्यादा अवैध मंदिर हैं. इससे पूर्वाग्रहों की बुनियाद पर तैयार प्रोग्राम का मक़सद साफ़ ज़ाहिर होता है.
पूरी शिकायत यहां पढ़ें-
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