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महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता पर CJP ने सरकार को सौंपे सुझाव, कानून में लैंगिक समानता पर दिया जोर

महाराष्ट्र में प्रस्तावित ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (UCC) को लेकर महिला अधिकार व नागरिक स्वतंत्रता समूहों ने तीखे सवाल उठाए हैं। इन संगठनों ने न केवल प्रस्तावित ढांचे की सामग्री पर, बल्कि उस प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसके जरिए राज्य सरकार जनता की राय ले रही है। ‘सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) और ‘महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद’ ने अलग-अलग सबमिशन (सुझाव/आपत्तियां) में इस परामर्श प्रक्रिया पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इसमें हाशिए पर मौजूद समुदायों और महिला संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। साथ ही, उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि ‘समानता’ (यूनिफॉर्मिटी) के नाम पर लाया जा रहा यह कानून मौजूदा असमानताओं को खत्म करने के बजाय उन्हें और गहरा कर सकता है।

इन संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार के सामने एक अहम सवाल रखा है: क्या कोई सिविल कोड वास्तव में समानता को बढ़ावा देने का दावा कर सकता है, जबकि उसे तैयार करने की प्रक्रिया में उन लोगों को ही शामिल नहीं किया गया, जिनके अधिकारों और निजी जीवन को यह कानून विनियमित (रेगुलेट) करने वाला है?

6 नवंबर, 2026 को दिए गए अपने सबमिशन में, CJP ने एक ऐसे सिविल ढांचे की मांग की है जो अधिकारों पर आधारित हो, लैंगिक न्याय (जेंडर जस्टिस) सुनिश्चित करता हो और वास्तव में समावेशी हो। उनका तर्क है कि सरकार की प्रश्नावली (जिसमें 37 सवाल हैं, जिनमें से 31 का जवाब सिर्फ ‘हां’ या ‘ना’ में देना है) एक जटिल संवैधानिक और सामाजिक बहस को बहुत ही सीमित (बाइनरी) दायरे में समेट देती है। संगठन का कहना है कि नागरिक किसी ऐसे कानून का समर्थन या विरोध कैसे कर सकते हैं, जिसके मुख्य प्रावधान, कानूनी परिणाम और सुरक्षा उपाय स्पष्ट ही न किए गए हों?

CJP ने अपनी आपत्तियों में पूछा है, “कोई व्यक्ति UCC का समर्थन कैसे कर सकता है, जब उसे यह पता ही न हो कि इसके मुख्य प्रावधान क्या होंगे, यह किन कानूनी और सांस्कृतिक प्रथाओं को मान्यता देगा, किन भेदभावपूर्ण प्रथाओं में सुधार करेगा, और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए इसमें क्या सुरक्षा उपाय होंगे?”

संगठन का तर्क है कि केवल एक प्रश्नावली के जरिए जनता से सार्थक परामर्श नहीं किया जा सकता, और न ही इसे कानून बनाने के लिए कोई ‘जनादेश’ (मेंडेट) माना जा सकता है। उनका कहना है कि असली सवाल यह नहीं है कि महाराष्ट्र में UCC होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि सरकार किस तरह का कोड लाना चाहती है, इससे किसके हितों को साधा जाएगा, और क्या यह समानता, गरिमा, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को बनाए रखेगा?

‘समानता’ (यूनिफॉर्मिटी) बहुसंख्यकवाद का जरिया नहीं बन सकती

CJP की मुख्य आपत्ति यह है कि केवल ‘समानता’ (यूनिफॉर्मिटी) होने भर से लैंगिक न्याय की गारंटी नहीं मिल जाती। एक साझा कानूनी ढांचा भी भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है, अगर इसके प्रावधान किसी एक प्रभावशाली समुदाय की प्रथाओं पर आधारित हों और बाकी सब पर थोप दिए जाएं। संगठन ने चेतावनी दी है कि पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानूनों) में सुधार की प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें केवल अल्पसंख्यकों की प्रथाओं की जांच-परख हो, जबकि बहुसंख्यक समुदाय के भीतर मौजूद भेदभावपूर्ण प्रावधानों या विशेषाधिकारों पर कोई ध्यान न दिया जाए।

संगठन का तर्क है कि विभिन्न समुदायों के पर्सनल लॉ और पारंपरिक प्रथाओं का मूल्यांकन संवैधानिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण प्रावधानों की पहचान करके उन्हें हटाना होना चाहिए, जबकि विभिन्न कानूनी परंपराओं में पहले से मौजूद प्रगतिशील सुरक्षा उपायों को बनाए रखना चाहिए। CJP का कहना है कि एक असमान ढांचे को दूसरे असमान ढांचे से बदलने के बजाय, एक नया कानून (कोड) ऐसा होना चाहिए जो समानता और अधिकारों की रक्षा करने वाले सबसे बेहतरीन सिद्धांतों पर आधारित हो।

यह सुझाव इस धारणा को भी चुनौती देता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता एक-दूसरे के विरोधी हैं। संगठन का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसी प्रथाओं को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हों। इसी तरह, राज्य समानता की बात करके किसी एक धर्म की प्रथाओं या कानूनी सिद्धांतों को पूरे देश के लिए एक मानक के रूप में नहीं थोप सकता।

CJP ने सुझाव दिया है कि ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (समान नागरिक संहिता) के बजाय ‘जेंडर जस्ट सिविल कोड’ (लैंगिक न्याय पर आधारित नागरिक संहिता) या ‘कॉमन सिविल कोड’ (साझा नागरिक संहिता) जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुधार के उद्देश्य को बेहतर ढंग से दर्शा सकता है। संगठन को चिंता है कि ‘यूनिफॉर्मिटी’ (एकरूपता) का मतलब विविधता और बारीकियों को खत्म करना हो सकता है, जबकि एक साझा कानूनी ढांचे का असली मकसद समान अधिकार और समान कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए।

संगठन ने मौजूदा धर्मनिरपेक्ष कानूनों में भी बहुसंख्यक समुदाय के प्रति झुकाव (बहुसंख्यकवादी पूर्वाग्रह) की ओर इशारा किया है। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने टैक्स कानूनों में ‘हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली’ (HUF) को दी गई मान्यता का जिक्र करते हुए कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। उनका तर्क है कि एक धर्मनिरपेक्ष माने जाने वाले कानूनी ढांचे में भी उन प्रावधानों की समीक्षा की जानी चाहिए, जो किसी विशेष समुदाय को खास फायदे पहुंचाते हैं।

यह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 21A की ओर भी ध्यान दिलाता है, जिसे विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह प्रावधान उन जोड़ों के लिए एक विशेष अपवाद बनाता है जो हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्म को मानते हैं और विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करते हैं। यह अपवाद धारा 19 और 21 के तहत बताए गए कुछ परिणामों के संबंध में है। CJP का तर्क है कि एक धर्मनिरपेक्ष विवाह कानून के भीतर इस तरह के अलग-अलग व्यवहार पर तब विचार किया जाना चाहिए, जब यह आंका जा रहा हो कि मौजूदा कानूनी ढांचे वास्तव में निष्पक्ष हैं या नहीं।

संगठन का कहना है कि कोई भी प्रस्तावित ‘कॉमन कोड’ (समान कानून) तब तक निष्पक्ष होने का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि वह पहले से लागू कानूनों में मौजूद असमानताओं और भेदभावपूर्ण व्यवहार को अनदेखा करता रहे।

CJP ने इस मसौदे में नियम बनाने और कार्यकारी शक्तियों के बहुत व्यापक दायरे पर सवाल उठाए हैं

परामर्श प्रक्रिया और व्यापक संवैधानिक सवालों के अलावा, CJP ने इस मसौदे के दो प्रावधानों पर चिंता जताई है: धारा 13, जो सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, और धारा 14, जो कठिनाइयों को दूर करने की सरकार की शक्ति से जुड़ी है।

धारा 13 पर, CJP का तर्क है कि मसौदे में उन नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है, जिनके जरिए इस कानून को लागू किया जाएगा। संगठन चेतावनी देता है कि महत्वपूर्ण पहलुओं को बाद में तय करने के लिए छोड़ देने से, बिना किसी उचित सार्वजनिक जांच-पड़ताल के, सहायक नियमों के जरिए अहम शर्तें, योग्यताएं और परिणाम जोड़े जा सकते हैं।

संगठन ने प्रस्तावित कानून की धारा 4(3) की ओर इशारा किया है, जिसमें शादी का पंजीकरण न कराने पर दंड का प्रावधान है। CJP का कहना है कि मसौदे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह दंड कैसे लागू होगा; इसके दायरे और इसे लागू करने के तरीकों को नियमों पर छोड़ दिया गया है। संगठन चेतावनी देता है कि इससे राज्य, पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई की गुंजाइश बन सकती है- खासकर तब, जब शादी और तलाक से जुड़े दीवानी मामलों में भी अब आपराधिक परिणाम थोपे जा रहे हैं। संगठन ने मांग की है कि प्रस्तावित नियमों को कानून बनने के बाद बनाने के बजाय, पहले सार्वजनिक राय जानने के लिए जारी किया जाना चाहिए।

धारा 14 पर एक अलग आपत्ति जताई गई है। यह प्रावधान राज्य सरकार को कानून को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति देता है। CJP इस शक्ति को अस्पष्ट और जरूरत से ज्यादा व्यापक बताता है। संगठन चेतावनी देता है कि इससे कार्यकारी आदेशों के जरिए ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, जो संदिग्ध हों या भेदभावपूर्ण हो सकते हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि कानून में कोई भी बड़ा बदलाव, सरकारी नौकरशाही पर छोड़ने के बजाय, विधायी संशोधन प्रक्रिया के जरिए किया जाना चाहिए। इसमें राज्य विधानसभा में सार्वजनिक चर्चा और जांच-परख शामिल होनी चाहिए।

ये चिंताएं इन प्रावधानों के संभावित दायरे को लेकर हैं, न कि इस बात का दावा कि ऐसी शक्तियों का पहले ही दुरुपयोग किया जा चुका है। CJP का व्यापक तर्क यह है कि पारिवारिक रिश्तों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में, सरकारी अधिकारियों के विवेक (executive discretion) पर स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए और मनमाने ढंग से लागू किए जाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय होने चाहिए।

विवाह, तलाक, विरासत और राज्य के दखल की सीमाएं

CJP ने अपने सुझावों में उन अधिकारों पर भी विस्तार से बात की है, जिनकी गारंटी एक जेंडर-न्यायपूर्ण (gender-just) नागरिक ढांचे में होनी चाहिए। इसमें धर्म या समुदाय से परे, विवाह, तलाक, भरण-पोषण (maintenance), विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने और अभिभावकत्व (guardianship) के मामलों में समान अधिकारों की मांग की गई है।

विवाह के संबंध में, संगठन का कहना है कि महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष की मौजूदा न्यूनतम कानूनी उम्र को बनाए रखा जाना चाहिए। यह विवाह और तलाक के पंजीकरण को आसान बनाने का समर्थन करता है, लेकिन साथ ही चेतावनी देता है कि पंजीकरण को निजी रिश्तों पर निगरानी रखने या राज्य के नियंत्रण का ज़रिया नहीं बनाया जाना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान जारी रह सकते हैं, बशर्ते वे व्यक्तिगत अधिकारों या संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर न करें।

तलाक के मामले में, CJP पति-पत्नी दोनों के लिए समान आधार और प्रक्रियाएं होने, मनमाने या एकतरफा तलाक के खिलाफ सुरक्षा, और दोबारा शादी करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों पर थोपी जाने वाली जबरदस्ती की शर्तों से बचाव की मांग करता है। संगठन का यह भी तर्क है कि भरण-पोषण (maintenance) के प्रावधानों में आर्थिक निर्भरता और घर के उन कामों (देखभाल आदि) को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनके लिए कोई भुगतान नहीं मिलता। केवल वित्तीय योगदान को ही विवाह में किसी साथी के योगदान का एकमात्र पैमाना नहीं माना जाना चाहिए।

विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में भी समानता और बिना किसी भेदभाव के सिद्धांत लागू होने चाहिए। महिलाओं (बेटियों और विधवाओं सहित) को समान अधिकार मिलने चाहिए। साथ ही, बच्चों को केवल इसलिए भरण-पोषण या विरासत के अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके माता-पिता ने शादी नहीं की थी। CJP ने वैवाहिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसे प्रावधानों की मांग की है, जो वित्तीय योगदान के साथ-साथ घर के कामों और देखभाल से जुड़े उन कार्यों को भी मान्यता दें, जिनके लिए कोई भुगतान नहीं मिलता।

CJP का नजरिया यह नहीं है कि मौजूदा सभी पर्सनल लॉ भेदभावपूर्ण हैं, या यह कि किसी एक समुदाय के नियमों को बाकी सभी के लिए एक मानक (टेम्पलेट) बना दिया जाए। इसका तर्क है कि सरकार को अलग-अलग कानूनी परंपराओं में मौजूद सुरक्षात्मक प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए और उन प्रावधानों को बनाए रखना चाहिए जो समानता को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा करते हैं।

यह संगठन विशेष रूप से ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ को अनिवार्य पंजीकरण या राज्य की निगरानी के दायरे में लाने का विरोध करता है। इसका तर्क है कि बालिग व्यक्तियों को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे शादी करें या साथ रहें। राज्य की भूमिका लोगों को हिंसा, त्याग (अकेला छोड़ दिए जाने) और आर्थिक शोषण से बचाने की होनी चाहिए, न कि उनके आपसी रिश्तों को नियंत्रित करने की। संगठन का कहना है कि महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा को किसी निजी रिश्ते के औपचारिक पंजीकरण की शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि बच्चों के प्रति माता-पिता की वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना, बच्चों के अधिकार और जिम्मेदारियां समान होनी चाहिए। साथ ही, घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण, जबरदस्ती या परित्याग का सामना कर रहे लोगों के लिए सुलभ कानूनी उपाय होने चाहिए। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सुधारों के जरिए उन व्यावहारिक बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए जिनका सामना लोग अपने नागरिक अधिकारों का दावा करते समय करते हैं- जैसे कि कानूनी खर्च का बहुत अधिक होना, प्रक्रिया में देरी, जटिल दस्तावेजीकरण और कानूनी जागरूकता की कमी।

पूरा प्रस्ताव यहां पढ़ा जा सकता है।

 

महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद ने समिति के गठन और परामर्श प्रक्रिया पर सवाल उठाए

CJP द्वारा उठाई गई चिंताओं से मिलती-जुलती बातें ‘महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद’ के एक अलग बयान में भी कही गई हैं। यह मंच राज्य में नारीवादी संगठनों, कार्यकर्ताओं और विद्वानों के सामूहिक प्रयासों से बना है। परिषद ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित UCC (समान नागरिक संहिता) तैयार करने के लिए गठित समिति के गठन और उसके कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जुलाई 2026 में बनी इस समिति का गठन समाज के सभी वर्गों को विश्वास में लिए बिना किया गया, और इसके सदस्यों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों को भी ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है।

परिषद के अनुसार, इस समिति में अल्पसंख्यक समुदायों, आदिवासियों, दलितों, खानाबदोश और विमुक्त समुदायों, महिला संगठनों या LGBTQI समुदाय का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। साथ ही, इसमें ऐसी नारीवादी कार्यकर्ताओं और विद्वानों की भी कमी है, जिन्हें पारिवारिक कानूनों और लैंगिक न्याय (जेंडर जस्टिस) के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है। इस मंच का तर्क है कि जिन लोगों को शामिल किए बिना यह समिति बनी है, वह उन असमानताओं और जमीनी वास्तविकताओं को ठीक से संबोधित नहीं कर पाएगी, जिन पर प्रस्तावित कानून का असर पड़ेगा। 

इस बयान में पूर्व जज आर. सी. चव्हाण के सितंबर में दिए गए इस्तीफे का भी जिक्र है, जिन्हें इस समिति में नियुक्त किया गया था। इसमें कहा गया है कि चव्हाण ने सार्वजनिक राय लेने की प्रक्रिया को लेकर मतभेद, बैठकों में किसी ठोस चर्चा का न होना, और समिति के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों की मौजूदगी का हवाला दिया था। परिषद का तर्क है कि उनके इस्तीफे में जताई गई चिंताएं समिति के कामकाज पर सवाल खड़े करती हैं। परिषद ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि समिति के गठन और कामकाज पर पुनर्विचार करने के बजाय, सरकार ने उनकी जगह महाराष्ट्र के बाहर के किसी अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला किया है। परिषद ने मांग की है कि समिति अपना काम आगे बढ़ाने से पहले, इसमें उन समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल करे जिन्हें अभी तक बाहर रखा गया है।

इस बयान में भारत के 21वें विधि आयोग (लॉ कमीशन) की 2018 की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसने विभिन्न संगठनों और नागरिकों से परामर्श करने के बाद पारिवारिक कानूनों में सुधार की जांच की थी। आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि इस चरण में ‘समान नागरिक संहिता’ (यूनिफॉर्म सिविल कोड) “न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक”। इसके बजाय, आयोग ने सुझाव दिया था कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) को संहिताबद्ध (कोडिफाई) किया जाए, व्यक्तिगत और धर्मनिरपेक्ष कानूनों से भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाया जाए, और संवैधानिक गारंटियों के दायरे में रहते हुए सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित किया जाए।

परिषद ने महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया है कि वह मौजूदा कवायद को आगे बढ़ाने के बजाय, इन सुझावों पर विचार करे और उन्हें लागू करे। परिषद का मानना है कि लैंगिक न्याय के लिए भेदभावपूर्ण कानूनों में सुधार की आवश्यकता है, न कि जरूरी तौर पर एक एकल, समान ढांचे (यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क) को बनाने की।

लिव-इन संबंधों के नियमन और LGBTQI समुदाय की चिंताओं को नजरअंदाज करने पर सवाल

परिषद ने प्रश्नावली (प्रश्नों की सूची) की भी आलोचना की है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी धारणाएं शामिल हैं जो पहले से ही मान ली गई हैं। उदाहरण के लिए, परिषद ने विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण के लिए एक साझा प्रणाली से जुड़े सवाल की ओर इशारा किया है। परिषद का तर्क है कि यह सवाल पहले से ही यह मान लेता है कि लिव-इन संबंधों का पंजीकरण होना ही चाहिए, जबकि इस तरह के नियमन की आवश्यकता है भी या नहीं, यह अपने आप में बहस का विषय होना चाहिए।

यह इस सवाल को लेकर भी चिंता जताता है कि क्या आर्थिक रूप से सक्षम वयस्क बच्चों को अपने आश्रित माता-पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। परिषद का कहना है कि इस तरह के सवाल उन क्वीयर और ट्रांसजेंडर लोगों के अनुभवों को नजरअंदाज करते हैं, जिन्हें अपने परिवारों के भीतर हिंसा या तिरस्कार का सामना करना पड़ा हो सकता है। ऐसे लोग शायद उन परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होना चाहेंगे, जिन्होंने खुद कभी उनकी देखभाल नहीं की।

बयान में कहा गया है कि प्रश्नावली में LGBTQI लोगों के अधिकारों और चिंताओं को ठीक से शामिल नहीं किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2023 के उस फैसले का जिक्र है, जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं से जुड़ा था। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिक विवाह या सिविल यूनियन को मान्यता देने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव करने का काम विधायिका (संसद/विधानसभा) का है। परिषद का कहना है कि सरकार को ‘विवाह समानता’ न होने का बहाना बनाकर, पारिवारिक और नागरिक मामलों में LGBTQI लोगों के अधिकारों और उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

इस मंच ने उन महिलाओं की चिंताओं की ओर भी ध्यान दिलाया है जिन्हें छोड़ दिया गया है या जो अकेली रहती हैं। इसके अलावा, अनाथ बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों, बिना पारिवारिक सहारे के रह रहे बुजुर्गों और घरेलू हिंसा का सामना कर रहे LGBTQI व्यक्तियों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है। परिषद का कहना है कि इस प्रश्नावली में इन समूहों की सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर पर्याप्त राय नहीं मांगी गई है।

परिषद ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या सरकार वास्तव में जनता की राय पर विचार करेगी। उन्होंने ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024’ और ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026’ को लेकर पहले हुई चर्चाओं का हवाला दिया। परिषद का कहना है कि उस समय दिए गए सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उन्हें डर है कि UCC (समान नागरिक संहिता) पर हो रही यह चर्चा भी केवल एक औपचारिकता बनकर न रह जाए, जबकि इसका इस्तेमाल कानून को प्रभावित करने के अवसर के रूप में किया जाना चाहिए था।

परिषद ने मौजूदा प्रक्रिया की तुलना उन चर्चाओं से की है, जो ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005’ और ‘आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013’ (जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के बाद) बनाते समय महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं के साथ की गई थीं। परिषद का तर्क है कि UCC समिति में महिला संगठनों को शामिल न करना, उस पुरानी भागीदारी वाली कार्यशैली से एक बड़ा बदलाव (यानी पीछे हटना) है।

परिषद ने मांग की है कि मौजूदा प्रश्नावली पर आधारित इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए, 2018 के विधि आयोग (लॉ कमीशन) की सिफारिशों पर विचार किया जाए, और समिति द्वारा तैयार किए गए किसी भी मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक किया जाए। इसमें विभिन्न समुदायों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने की मांग की गई है, और अपनी आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार से एक बैठक का अनुरोध किया गया है।

पूरा सुझाव यहां पढ़ा जा सकता है।

 

एक आम मांग: कानून बनाने से पहले विचार-विमर्श

भले ही इन दोनों सुझावों का दृष्टिकोण अलग-अलग है, लेकिन दोनों एक बुनियादी मांग पर सहमत हैं: समानता की रक्षा करने का दावा करने वाला कोई भी कानून, किसी अपारदर्शी या भेदभावपूर्ण प्रक्रिया के जरिए नहीं बनाया जाना चाहिए। CJP का कहना है कि प्रस्तावित ढांचे को ‘एकसमानता’ के वादे के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर परखा जाना चाहिए कि यह किन अधिकारों की गारंटी देता है और किन भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं को खत्म करता है। ‘महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद’ ने सवाल उठाया है कि क्या मौजूदा समिति और विचार-विमर्श की प्रक्रिया उन लोगों का सही प्रतिनिधित्व कर सकती है, जिनके जीवन पर यह कानून असर डालेगा?

दोनों सुझावों में इस बात पर जोर दिया गया है कि महिलाओं को एक समान या एक जैसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उनके अनुभव जाति, धर्म, जनजाति, वर्ग, लैंगिकता, विकलांगता और आर्थिक स्थिति से तय होते हैं। यदि विचार-विमर्श की प्रक्रिया में इन समुदायों की महिलाओं को सार्थक रूप से शामिल नहीं किया जाता है, तो इससे वही भेदभाव फिर से पैदा हो सकता है जिसे दूर करने के लिए लैंगिक न्याय से जुड़े सुधार किए जाने चाहिए।

यह मांग धर्म या परंपरा के नाम पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बचाने के लिए नहीं है। यह ऐसे सुधार की मांग है जो संवैधानिक हो, सबको साथ लेकर चलने वाला (समावेशी) हो और सभी पर समान रूप से लागू हो। इसमें न तो अल्पसंख्यक समुदायों के निजी कानूनों (पर्सनल लॉ) को ही जांच का एकमात्र केंद्र बनाया जाना चाहिए, और न ही बहुसंख्यक समुदाय की प्रथाओं को ही ‘मानक’ मान लेना चाहिए।

कानून बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले, महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तावित ढांचे को सार्वजनिक करना चाहिए, इसमें मौजूद सुरक्षा उपायों के बारे में बताना चाहिए, ड्राफ्ट को आम जनता की समीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए, और यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रभावित समुदायों के सुझावों ने इस कानून के प्रावधानों को कैसे आकार दिया है। इन कदमों के बिना, यह विचार-विमर्श केवल एक ऐसी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा जिसमें नागरिकों से उन फैसलों पर राय मांगी जा रही है, जिन्हें प्रभावित करने का उन्हें कोई खास मौका ही नहीं मिला था। एक समान नागरिक ढांचे को इस आधार पर परखा जाना चाहिए कि क्या यह सभी के लिए समान अधिकार, गरिमा और स्वायत्तता सुनिश्चित करता है, न कि इस आधार पर कि यह लोगों के जीवन को कितनी एकसमान तरीके से नियंत्रित करता है।

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