पिछले कुछ हफ्तों में महाराष्ट्र में हिंदुत्व संगठनों ने राज्य सरकार पर एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून – जिसे आम तौर पर ‘एंटी-लव जिहाद’ कानून कहा जा रहा है – लागू करने का दबाव बनाने के लिए एक लगातार, सोच-समझकर चलाया गया अभियान देखा गया है। यह लामबंदी पूरे जिलों, कलेक्ट्रेट ऑफिसों, पब्लिक हॉल, होटलों और सड़क विरोध प्रदर्शनों में फैली हुई है, जो महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के साथ तालमेल बिठाकर की गई है। जो सामने आ रहा है, वह किसी साफ दिख रहे नुकसान पर लोगों का अपने आप होने वाला आंदोलन नहीं है, बल्कि एक जानी-पहचानी राजनीतिक रणनीति है: एक नैतिक डर पैदा करना, उसे एक सभ्यतागत संकट के रूप में पेश करना, और निजी जिंदगी में गहराई से दखल देने वाले असाधारण आपराधिक कानून को लागू करवाने के लिए सड़क पर दबाव बनाना।
सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने महिला अधिकार समूहों, वकीलों और अल्पसंख्यक अधिकार संगठनों के साथ मिलकर बार-बार चेतावनी दी है कि ऐसे कानून – जो पहले से ही कई बीजेपी-शासित राज्यों में लागू हैं – जबरदस्ती के खिलाफ सुरक्षा कवच के तौर पर कम और सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग, मोरल पुलिसिंग और वयस्कों के आपसी सहमति वाले रिश्तों को अपराधी बनाने के औजार के तौर पर ज्यादा काम कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र पर एक ऐसे मॉडल को अपनाने का दबाव डाला जा रहा है जो न सिर्फ व्यवहार में बहुत ज्यादा गलत है, बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में इसे संवैधानिक चुनौती भी दी गई है।
यह ध्यान देना जरूरी है कि पहले, महाराष्ट्र सरकार ने 13 दिसंबर, 2022 को एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें दिल्ली में श्रद्धा वाकर की कथित तौर पर उसके अलग धर्म के लिव-इन पार्टनर द्वारा की गई हत्या के बाद, कपल्स और परिवारों के बीच मामलों पर ‘सलाह देने, बात करने और सुलझाने’ के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। GR के अनुसार, कमेटी रजिस्टर्ड और बिना रजिस्टर्ड दोनों तरह की शादियों की जानकारी मांग सकती है। इसके अलावा, कमेटी किसी भी व्यक्ति के कहने पर दखल दे सकती है, जिसके बारे में याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह कपल की प्राइवेसी का उल्लंघन है, “खासकर जब दो बालिग लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं”। CJP द्वारा दायर इसी मामले के खिलाफ एक चुनौती बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। याचिका का विवरण यहां पढ़ा जा सकता है।
पूरे राज्य में, एक साथ चलाया गया अभियान- घटना दर घटना
हाल के आंदोलनों का पैमाना और तालमेल चौंकाने वाला है। 27 नवंबर को, जलगांव में, हिंदू जनजागृति समिति ने एक ‘एंटी-लव जिहाद’ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जहां वक्ताओं ने खुले तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की मांग की। इस मांग को एक जरूरी और टाला न जा सकने वाले मामले के तौर पर पेश किया गया। आयोजकों ने 35 से ज्यादा संगठनों से समर्थन का दावा किया, 300 से ज्यादा नागरिकों के बयानों का हवाला दिया और एक याचिका का जिक्र किया जिस पर कथित तौर पर 15,000 हस्ताक्षर थे – इन आंकड़ों का बार-बार इस्तेमाल भारी जन सहमति का माहौल बनाने के लिए किया गया।
जैसे ही असेंबली सेशन नजदीक आया, कैंपेन तेज हो गया। 5 दिसंबर को, अमरावती में, हिंदू जनजागृति समिति के नेतृत्व में अति-दक्षिणपंथी संगठनों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ‘लव जिहाद’ की कथित साजिश के खिलाफ ‘सख्त’ कानून बनाने की मांग की गई। इस ज्ञापन के साथ 3,000 से ज्यादा नागरिकों के समर्थन का दावा करने वाला एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिससे यह साफ हो गया कि मकसद किसी खास शिकायत का समाधान करना नहीं, बल्कि सेशन के दौरान कानून बनाने का दबाव डालना था।
7 दिसंबर को, कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। रत्नागिरी के दापोली में, अति-दक्षिणपंथी समूहों ने एक बार फिर ‘लव जिहाद’ की एक व्यवस्थित साजिश का आरोप लगाया और तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की। बात कहने का तरीका एक जैसा था: अलग-अलग धर्मों के रिश्तों को आबादी की लड़ाई के तौर पर दिखाया गया और राज्य की निष्क्रियता को सभ्यता के साथ विश्वासघात के रूप में पेश किया गया।
उसी दिन, अकोला में, यह कैंपेन खुलेआम सांप्रदायिक गाली-गलौज में बदल गया। ‘लव जिहाद’ विरोधी प्रदर्शन में, हिंदू जनजागृति समिति के एक सदस्य ने मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया – उन्हें “कायर जो पहले हिंदू हुआ करते थे” और “जाली-टोपी वाले” कहा – और ‘गद्दार हिंदुओं’ वाली बात कही। ऐसी बातें अचानक नहीं होतीं; यह उस सांप्रदायिक नफरत को दिखाती है जो आपराधिक कानून की मांग के पीछे है और यह संकेत देती है कि ऐसे कानूनों को कैसे लागू किया जाएगा।
इसके अलावा 7 दिसंबर को, पुणे के कोथरुड में, विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल के ‘शौर्य दिवस’ कार्यक्रम में, वक्ताओं ने दावा किया कि बजरंग दल जैसे संगठन ही ‘लव जिहाद’, धार्मिक धर्मांतरण और गौहत्या को रोक सकते हैं। इस दावे ने प्रभावी रूप से राज्य सत्ता और सतर्कता समूह की शक्ति के बीच की सीमा को खत्म कर दिया, जिससे यह पता चलता है कि प्रस्तावित कानून का मकसद गैर-कानूनी सामाजिक नियंत्रण को वैधता देना है।
8 दिसंबर को, यह अभियान एक साथ प्रशासनिक कार्यालयों और मुख्यधारा के राजनीतिक मंचों तक फैल गया। छत्रपति संभाजी नगर में, हिंदू जनजागृति समिति के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडलों ने, बीजेपी नेता कमलेश कटारिया के साथ, पूरे महाराष्ट्र में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में अनुरोध पत्र सौंपे, जिसमें समान रूप से ‘सख्त’ लव जिहाद विरोधी कानून लागू करने का आग्रह किया गया।
उसी दिन, नागपुर के होटल सेंटर में, आनंद बाजार पत्रिका द्वारा आयोजित ‘माझा महाराष्ट्र’ कार्यक्रम के दौरान, बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मुख्यधारा के राजनीतिक मंच से इन साजिशों को और हवा दी। उन्होंने ‘लव जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’ और ‘हलाल जिहाद’ का जिक्र किया, और आगे ‘गज़वा-ए-हिंद’ का भी हवाला दिया, इन विचारों को सीधे आतंकवाद से जोड़ा। इस तरह की बयानबाजी एक महत्वपूर्ण वैधता प्रदान करने का काम करती है: यह हाशिए के डर को एक कथित सुरक्षा खतरे में बदल देती है, जिससे असाधारण आपराधिक कानून के लिए जनता की सहमति बनती है।
धर्मांतरण विरोधी कानूनों की मुख्य आलोचनाएं: नागरिक स्वतंत्रता समूह इनका विरोध क्यों करते हैं
CJP और अन्य नागरिक स्वतंत्रता संगठनों, महिला अधिकार समूहों और संवैधानिक विद्वानों ने लगातार राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं – ये आपत्तियां प्रस्तावित महाराष्ट्र कानून पर भी उतनी ही, या उससे भी ज्यादा, लागू होती हैं।
- सहमति और स्वायत्तता का अपराधीकरण: ये कानून इस धारणा पर काम करते हैं कि वयस्क महिलाएं – खासकर हिंदू महिलाएं – रिश्तों और आस्था के बारे में सोच-समझकर फैसले लेने में असमर्थ हैं। सहमति को स्वाभाविक रूप से संदिग्ध मानकर, ये कानून सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायशास्त्र का उल्लंघन करते हैं जो फैसले लेने की स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और अपने साथी को चुनने के अधिकार को मान्यता देता है।
- अस्पष्ट और बहुत बड़ा अपराध: ‘लुभाना’, ‘अनुचित प्रभाव’ और ‘धोखाधड़ी’ जैसे शब्द या तो अपरिभाषित हैं या बहुत व्यापक रूप से परिभाषित हैं, जिससे सामान्य कार्यों – जैसे साथ देना, भावनात्मक सहारा, शादी या मदद – को आपराधिक प्रलोभन के रूप में फिर से परिभाषित किया जा सकता है। यह इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि अपराधों को संकीर्ण और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- बोझ डालना और अपराध की धारणा: कई धर्मांतरण विरोधी कानून निर्दोषता की धारणा के मूलभूत आपराधिक कानून सिद्धांत को उलट देते हैं, जिससे आरोपी पर यह साबित करने का बोझ आ जाता है कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। यह संवैधानिक रूप से संदिग्ध और प्रक्रियात्मक रूप से अन्यायपूर्ण है।
- तीसरे पक्ष की शिकायतें और मोरल पुलिसिंग: रिश्तेदारों – या यहां तक कि गैर-संबंधित व्यक्तियों – को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देकर, ये कानून अंतरंग संबंधों में सतर्कता हस्तक्षेप को संस्थागत बनाते हैं। व्यवहार में, पुलिस कार्रवाई अक्सर कथित धर्मांतरित व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि वैचारिक संगठनों या शत्रुतापूर्ण परिवार के सदस्यों द्वारा शुरू की जाती है।
- भेदभावपूर्ण कार्रवाई: अन्य राज्यों के अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि कार्रवाई असमान रूप से मुस्लिम पुरुषों और अंतर-धार्मिक जोड़ों को निशाना बनाता है, जिससे सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग और चयनात्मक पुलिसिंग मजबूत होती है।
- धार्मिक स्वतंत्रता पर डर का असर: अनिवार्य पूर्व सूचना आवश्यकताएं और दखल देने वाली पूछताछ व्यक्तियों को अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने से रोकती है, प्रभावी रूप से एक मौलिक अधिकार को एक विनियमित विशेषाधिकार में बदल देती है।
CJP ने बार-बार चेतावनी दी है कि ये कानून जबरदस्ती को नहीं रोकते; वे पसंद को रोकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाएं: संवैधानिक संदेह के दायरे में कानून
खास बात यह है कि कई राज्यों-जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात शामिल हैं-में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को CJP की चुनौती अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कई याचिकाओं में यह तर्क दिया गया है कि ये कानून अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 के तहत मुख्य संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करते हैं।
विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ये कानून:
- के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में मान्यता प्राप्त निजता के अधिकार और निर्णय लेने की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं।
- शाफिन जहां बनाम अशोकन के.एम. और लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के विपरीत, वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों को अपराध बनाते हैं।
- महिलाओं को एजेंसी रहित मानते हैं, जो समानता और गरिमा का उल्लंघन है।
- मनमानी, भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक पुलिसिंग को सक्षम बनाते हैं।
- सबूत का बोझ बदलकर निर्दोषता की धारणा को उलट देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या राज्य स्पष्ट नुकसान की अनुपस्थिति में व्यक्तिगत आस्था, विवाह और विश्वास को पहले से जांच और आपराधिक दंड के अधीन कर सकता है। ये चुनौतियां अभी भी लंबित हैं, जिससे वह कानूनी ढांचा जिसे महाराष्ट्र को अपनाने के लिए कहा जा रहा है, संवैधानिक रूप से अस्थिर हो जाता है।
घबराहट पैदा करना, निगरानी को सामान्य बनाना, आपराधिक कानून को नया रूप देना
महाराष्ट्र अभियान कानून बनाने में एक व्यापक बदलाव का उदाहरण है जो सबूत-आधारित नीति से विचारधारा-संचालित अपराधीकरण की ओर है। महाराष्ट्र में विवाह के माध्यम से बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण का कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। मौजूदा आपराधिक कानून पहले से ही जबरदस्ती, धोखाधड़ी, अपहरण, तस्करी और यौन शोषण से संबंधित है। इसलिए, एक नए कानून की मांग उपचारात्मक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है-जो प्रभुत्व का संकेत देने, अंतरंगता को अनुशासित करने और सामाजिक निगरानी को वैध बनाने के लिए तैयार की गई है।
वयस्क महिलाओं को लगातार पीड़ितों के रूप में पेश करके, ये अभियान पितृसत्तात्मक नियंत्रण को फिर से स्थापित करते हैं। मुसलमानों को साजिशकर्ता के रूप में चुनकर, वे सामूहिक संदेह को सामान्य बनाते हैं। निवारक अपराधीकरण की मांग करके, वे इस मूल आधार को कमजोर करते हैं कि आपराधिक कानून कृत्यों को दंडित करता है, न कि पहचान या इरादों को।
महाराष्ट्र के लिए क्या दांव पर लगा है
अगर महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होता है, तो यह एक निष्पक्ष कानूनी साधन नहीं रहेगा। यह निगरानी करने वाले ग्रुप्स को बढ़ावा देगा, मोरल पुलिसिंग को वैधता देगा और पुलिस मशीनरी को वैचारिक जबरदस्ती के काम में लगा देगा। अलग-अलग धर्मों के जोड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और अपनी आजादी का दावा करने वाली महिलाओं के लिए, इसके नतीजे तुरंत और गंभीर हो सकते हैं: गिरफ्तारियां, उत्पीड़न, लंबे समय तक जेल और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है।
जैसा कि CJP लगातार कहता रहा है, असली सवाल यह नहीं है कि जबरन धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए या नहीं – मौजूदा कानून पहले से ही ऐसा करता है – बल्कि यह है कि क्या राज्य को पसंद को ही अपराध बनाने की इजाजत दी जा सकती है। आज महाराष्ट्र एक संवैधानिक चौराहे पर खड़ा है: आजादी की रक्षा करने और एक ऐसे कानूनी सिस्टम को अपनाने के बीच जो पहले से ही दुरुपयोग के लिए बदनाम है और जिस पर सक्रिय संवैधानिक जांच चल रही है। सड़कों पर दबाव बहुत ज्यादा है। संवैधानिक चेतावनी के संकेत और भी ज्यादा तेज हैं।
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