दोयजान बीबी को “सीमा पार भेजने” का मामला और बिना कागजात वाले निर्वासन को चुपचाप सामान्य बना दिया जाना

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 6 जनवरी, 2026 को अब्दुल रज्जाक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (W.P.(Crl.) No. 60 of 2025) मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें दोयजान बीबी के गायब होने और कथित निर्वासन से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया गया। इस मामले में, जिसमें सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने कानूनी सहायता पहुंचाई, कोर्ट से नागरिकता के सवालों को फिर से खोलने या राज्य की निर्वासन की शक्ति पर रोक लगाने के लिए नहीं कहा गया था। इसके बजाय, इसने एक कहीं ज्यादा सीमित- और संवैधानिक रूप से अपरिहार्य- सवाल उठाया कि क्या राज्य किसी व्यक्ति को बिना यह बताए कि निर्वासन कैसे किया गया या कानूनी रूप से निर्वासित कर सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि दोयजान बीबी को एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा एक बार विदेशी घोषित किया गया था। उन्होंने जिस बात पर सवाल उठाया, वह राज्य के बाद के आचरण की वैधता थी। जब कोई व्यक्ति जो न्यायिक आदेशों के तहत जमानत पर रह रहा था, अचानक हिरासत से गायब हो जाता है और राज्य दावा करता है कि उसे दूसरे देश “भेज दिया गया” है तो संवैधानिक शासन की सबसे बुनियादी आवश्यकता यह है कि राज्य दस्तावेजों और प्रक्रिया के माध्यम से यह दिखाए कि यह निष्कासन कानूनी था। याचिका में कोर्ट से उस न्यूनतम बात पर जोर देने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, याचिका में बताया गया कि केवल आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ही दोयजान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर पाई थी। उसे कोविड-19 के बाद जमानत दी गई थी और शर्तों के अनुसार वह सालों तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नियमित रूप से पुलिस स्टेशन जाती थी।

CJP की समर्पित असम टीम, कम्यूनिटी वॉलंटियर्स, डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर मोटिवेटर्स और वकीलों की टीम असम के क़रीब 24 ज़िलों में नागरिकता संकट से जूझ रहे लोगों को क़ानूनी सहयोग, काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक मदद के लिए लगातार काम कर रही है. 2017 से 19 के बीच हमारी अगुवाई में अभी तक क़रीब 12,00,000 लोगों ने सफलतापूर्वक NRC फ़ार्म भरे हैं. हम ज़िला स्तर पर भी प्रति माह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के केस लड़ते हैं और हर साल क़रीब 20 ऐसे मामलों में कामयाबी हासिल करते हैं. हमारे अनवरत प्रयासों की बदौलत अनेकों लोगों की भारतीय नागरिकता बहाल हुई है. ज़मीनी स्तर के ये आंकड़े CJP द्वारा संवैधानिक अदालतों में सशक्त कार्रवाई और मज़बूत पैरवी सुनिश्चित करते हैं. आपका सहयोग हमें इस महत्वपूर्ण काम को जारी रखने में मदद करता है. समान अधिकारों के लिए हमारे साथ खड़े हों. #HelpCJPHelpAssam. हमें अपना सहियोग दें।

ट्रिब्यूनल के फैसले से लेकर अचानक गायब होने तक

दोयजान बीबी का कानूनी सफर असम के हजारों मामलों जैसा ही था। अगस्त 2017 में, धुबरी के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के एकतरफा फैसले से उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया था। बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस फैसले में दखल दिया और उन्हें कार्यवाही में हिस्सा लेने का आखिरी मौका दिया। जब वह तय समय में पेश नहीं हुईं, तो एकतरफा फैसला फिर से लागू हो गया। फिर भी, इस फैसले से तुरंत डिपोर्टेशन नहीं हुआ। कई अन्य लोगों की तरह, उन्हें COVID-19 के दौरान सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जब संवैधानिक अदालतों ने डिटेंशन सेंटरों में भीड़ कम करने के लिए लंबे समय से बंद कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था।

इसके बाद कई सालों तक वह आजाद रहीं। रिकॉर्ड में ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया या भाग गईं। इसलिए 24 मई, 2025 को उनकी अचानक दोबारा गिरफ्तारी एक बड़ा मोड़ था। जब उनके पति कोर्ट पहुंचे, तो राज्य ने शुरू में कहा कि उन्हें कोकराझार के एक होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। उस बात पर कार्रवाई करते हुए, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उनसे मिलने और कानूनी कार्यवाही के लिए उनके हस्ताक्षर लेने की भी इजाजत दी। हालांकि, जब याचिकाकर्ता 25 जून, 2025 को होल्डिंग सेंटर गए, तो उन्हें बताया गया कि वह अब वहां नहीं है।

राज्य ने यह सफाई दी कि उन्हें 27 मई, 2025 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को सौंप दिया गया था और एक एड-हॉक BSF बटालियन के कंट्रोल वाले इलाके से “बांग्लादेश वापस भेज दिया गया” था। इस प्रक्रिया का कोई भी उस समय का रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया।

याचिका में क्या मांगा गया था और राज्य ने क्या पेश नहीं किया

याचिका सिर्फ अंदाज़े पर आधारित नहीं थी। इसने सबूतों की एक बड़ी कमी को बताया और कोर्ट से इस पर ध्यान देने को कहा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अगर दोयजान बीबी को सच में डिपोर्ट किया गया था, तो कुछ दस्तावेजी सबूत होने चाहिए- नागरिकता वेरिफिकेशन का सबूत, डिपोर्टेशन ऑर्डर, सौंपने का रिकॉर्ड या कम से कम, बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा स्वीकार करने की रसीद। ऐसे रिकॉर्ड की गैर-मौजूदगी में, एकमात्र संभावित नतीजा यह था कि उसे अवैध रूप से सीमा पार धकेल दिया गया होगा।

राज्य के जवाब में दस्तावेजों की कमी से इनकार नहीं किया गया। इसके बजाय, इसने उन हलफनामों पर भरोसा किया जिनमें दावा किया गया था कि उसे डिपोर्ट किया गया था। फैसले में इन दावों को रिकॉर्ड किया गया है और उन्हें पर्याप्त माना गया है। किसी भी स्टेज पर कोर्ट ने राज्य को अपने दावे को साबित करने के लिए कोई भी सामग्री पेश करने का निर्देश नहीं दिया। कानूनी सवाल, कि क्या कोई कोर्ट एक भी दस्तावेज देखे बिना डिपोर्टेशन की वैधता से संतुष्ट हो सकता है, जिसका जवाब नहीं मिला है।

फैसले का मुख्य कदम: कार्यकारी दावे को निर्णायक सबूत के रूप में मानना

फैसले का मुख्य आधार यह है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया जाता है, तो कार्यकारी शक्ति को प्रभावी रूप से समीक्षा से परे माना जाता है। हंस मुलर ऑफ नुरेमबर्ग बनाम सुपरिटेंडेंट, प्रेसिडेंसी जेल (1955) पर बड़े पैमाने पर भरोसा करते हुए, कोर्ट दोहराता है कि विदेशियों को निकालने की राज्य की शक्ति “पूर्ण और असीमित” है। इस आधार पर, यह मानता है कि कोर्ट को इस बात की जांच करने की जरूरत नहीं है कि उस शक्ति का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है।

फैसला जिस बात का सामना नहीं करता, वह यह है कि हंस मुलर ने खुद ही सीमाएं तय की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि निकाले गए व्यक्ति को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देश छोड़ना होगा और उसे हिरासत में दूसरे राज्य को नहीं सौंपा जा सकता। न ही हंस मुलर ने यह सुझाव दिया था कि डिपोर्टेशन बिना प्रक्रिया, दस्तावेज या जवाबदेही के हो सकता है। प्लेनरी पावर की भाषा का इस्तेमाल करके और उसके साथ आने वाले सेफगार्ड्स को हटाकर, यह फैसला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बिना किसी रिकॉर्ड के मनमानी करने की छूट में बदल देता है।

दस्तावेजों के बिना डिपोर्टेशन, बिना नतीजों के “पुशबैक”

फैसले के सबसे परेशान करने वाले पहलुओं में से एक औपचारिक डिपोर्टेशन और अनौपचारिक पुशबैक के बीच सार्थक अंतर करने से इनकार करना है। कानून में, डिपोर्टेशन एक संरचित प्रक्रिया (structured process) है जिसमें पहचान, वेरिफिकेशन, प्राप्त करने वाले राज्य के साथ संचार और दस्तावेजों का हस्तांतरण शामिल है। इसके विपरीत, पुशबैक एक अनौपचारिक और अक्सर हिंसक प्रथा है जिसमें व्यक्तियों को बिना किसी स्वीकृति या स्वीकारोक्ति के सीमाओं के पार धकेल दिया जाता है।

याचिका में साफ तौर पर पुशबैक की आशंका जताई गई थी। हालांकि, फैसला राज्य द्वारा “देश निकाला” शब्द के इस्तेमाल को निर्णायक मानता है। एक बार जब यह लेबल मान लिया जाता है, तो दस्तावेजों की कमी को गैर-जरूरी माना जाता है। यह तरीका प्रभावी रूप से देश निकाला और पुशबैक के बीच के अंतर को खत्म कर देता है और ऐसी प्रथाओं को न्यायिक सुरक्षा देता है जो अन्यथा कानूनी रूप से बचाव योग्य नहीं होतीं।

जमानत, न्यायिक सुरक्षा और कार्यकारी हस्तक्षेप

फैसले में एक और अनसुलझा तनाव न्यायिक जमानत की स्थिति से संबंधित है। दोयजान बीबी को संवैधानिक अदालतों के निर्देशों के अनुसार रिहा किया गया था। उनकी आजादी, भले ही नाज़ुक थी, लेकिन उसे न्यायिक रूप से मंजूरी मिली थी। फिर भी उन्हें जमानत रद्द करने के लिए किसी भी आवेदन या न्यायिक निगरानी के बिना फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और हटा दिया गया।

अदालत का मानना है कि COVID-काल के जमानत आदेश अस्थायी प्रकृति के थे लेकिन यह टिप्पणी असली मुद्दे से बचती है। सवाल यह नहीं था कि क्या देश निकाला सिद्धांत रूप में स्वीकार्य था, बल्कि यह था कि क्या कार्यपालिका अदालत में वापस जाए बिना मौजूदा न्यायिक सुरक्षा को खत्म कर सकती है। इस पर, कुछ नहीं कहा गया है।

न ही गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो एक संवैधानिक अदालत है, यह सवाल करता है कि किसी व्यक्ति के लिए न्याय के सभी चार स्तरों तक पहुंच न पाने का क्या मतलब है, जो सभी के लिए उपलब्ध हैं। यह सच है कि 2017 के फॉरेनर ट्रिब्यूनल के आदेश को दोयजानबी ने हाई कोर्ट में ठीक से चुनौती नहीं दी थी, लेकिन क्या यह चूक – भारतीय न्यायपालिका के देरी और उसे माफ करने के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए – एक महिला से नागरिकता पर सवाल उठाने का उसका अधिकार छीनने के लिए काफी है?

कानूनी फैसले से वैचारिक ढांचे तक

यह फैसला याचिका पर फैसला करने के लिए जरूरी चीजों से कहीं आगे जाता है। इसमें जनसांख्यिकीय परिवर्तन, प्रवासन की कहानियों, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और उत्पीड़न के बारे में कथित गलत सूचना के बारे में विस्तृत संदर्भ शामिल हैं। ये टिप्पणियां, हालांकि राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, लेकिन कानूनी रूप से ज्यादा काम नहीं करतीं। हालांकि, उनकी उपस्थिति तटस्थ नहीं है। वे मामले के ढांचे को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की जवाबदेही से बदलकर कथित सभ्यतागत खतरे में बदल देते हैं।

एक बार जब यह बदलाव होता है तो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय गैर-जरूरी लगने लगते हैं। याचिकाकर्ता की पत्नी अब वह व्यक्ति नहीं है जिसकी स्वतंत्रता को न्यायोचित ठहराने की जरूरत है, बल्कि प्रवासन और सुरक्षा की एक बड़ी कहानी में एक अमूर्त आकृति है। ऐसे ढांचे में, राज्य से दस्तावेज मांगना अनावश्यक, यहां तक कि अनुचित लगने लगता है।

परिणाम : याचिका का कोई मतलब नहीं रहा

बिना डिपोर्टेशन का सबूत मांगे याचिका खारिज करके, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक परेशान करने वाली मिसाल कायम की है। यह संकेत देता है कि घोषित विदेशियों से जुड़े मामलों में, एग्जीक्यूटिव का दावा ही काफी होगा कि रिकॉर्ड ज़रूरी नहीं हैं; न्यायिक जांच सीमित है और परिवारों को शायद कभी पता न चले कि किसी व्यक्ति को कैसे या कहां से हटाया गया।

हैबियस कॉर्पस याचिकाएं ऐतिहासिक रूप से ठीक इसी स्थिति को रोकने के लिए मौजूद रही हैं – यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य “यह व्यक्ति कहां है?” सवाल का जवाब सिर्फ एक एफिडेविट से न दे सके। जब अदालतें सबूत मांगना बंद कर देती हैं, तो रिट का कोई मतलब नहीं रह जाता।

शायद फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह एग्जीक्यूटिव को कितनी छूट देता है।

अदालत स्वीकार करती है:

• एग्जीक्यूटिव एफिडेविट को पक्के सबूत के तौर पर
• डॉक्यूमेंटेशन की कमी को गैर-जरूरी
• रिकॉर्ड पेश न करने को महत्वहीन

यह हैबियस कॉर्पस को एक गहन न्यायिक जांच से बदलकर एक रस्म बना देता है। एक बार जब राज्य कहता है कि “हमने उसे डिपोर्ट कर दिया है” तो अदालत मामले को बंद मान लेती है।

क्या डिपोर्टेशन के लिए कोई तय प्रक्रिया है?

भारत में डिपोर्टेशन, हालांकि कानूनी शक्तियों पर आधारित है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर राज्य अधिकारियों द्वारा आंतरिक प्रशासनिक तंत्र और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) के माध्यम से लागू किया गया था। (यहां, यहां और यहां देखें) केंद्र के निर्देशों का पालन करते हुए।

आम डिपोर्टेशन प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. पहचान/सजा पूरी होना: एक विदेशी नागरिक को विदेशी घोषित किया जाता है या लागू कानूनों का उल्लंघन करने के लिए जेल की सजा पूरी करता है।
2. सूचना: जेल अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों (जैसे, पुलिस अधीक्षक) को जल्द रिहाई के बारे में सूचित करते हैं।
3. हिरासत और आदेश:

• यदि सरकार डिपोर्टेशन का फैसला करती है, तो एक औपचारिक आदेश जारी किया जाता है।
• रिहाई पर, व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया जाता है और उसे डिपोर्टेशन आदेश दिया जाता है।

1. देश से निकालना: उन्हें देश से निकालने की व्यवस्था की जाती है, अक्सर पुलिस एस्कॉर्ट के तहत। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी आदेश के पालन की रिपोर्ट सरकार को देता है।
2. कांसुलर सूचना (वियना कन्वेंशन):

• वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन्स के अनुच्छेद 36 के अनुसार, भारतीय अधिकारियों को विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में उसके देश के कॉन्सुलर प्रतिनिधियों को सूचित करना होगा।
• इंडियन प्रैक्टिस (MEA ऑफिस मेमोरेंडम नंबर T.4415/1/91 (CPO/CIR/9)) के अनुसार

■ गिरफ्तार विदेशी नागरिक से पूछना कि क्या वे चाहते हैं कि उनके दूतावास को सूचित किया जाए।

■ विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) को तुरंत सूचित करना।

■ MEA और MHA में संयुक्त सचिवों और राज्य अधिकारियों को विस्तृत विवरण (नाम, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट विवरण, अपराध, गिरफ्तारी विवरण, स्थान) देना।

1. छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए निर्वासन: थोड़े समय के लिए ज्यादा रुकने या देरी से पंजीकरण के मामलों में, अदालत की मंजूरी से मुकदमा वापस लिया जा सकता है और व्यक्ति को (अब रद्द) विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(c) की सौंपी गई शक्तियों के तहत सीधे निर्वासित किया जा सकता है। एक रिकॉर्ड MEA को जमा किया जाता है।

विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।

निष्कर्ष: संविधान की भावना से खामोशी से दूरी

यह फैसला एक मामले से कहीं आगे तक गूंजेगा। यह निर्वासन की कार्यवाही में जवाबदेही की सीमा को कम करता है और बिना दस्तावेजों के निष्कासन को सामान्य बनाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां शक्ति सबसे ज्यादा केंद्रित होती है और व्यक्ति सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, जांच से इस तरह पीछे हटना खतरनाक है।

अगर इस तर्क का पालन किया जाता है, तो इसका मतलब है:

• बिना कागजी कार्रवाई के निर्वासन हो सकता है
• परिवारों को कभी सूचित करने की आवश्यकता नहीं है
• अदालतों को राज्य के दावों को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है
• पुशबैक को न्यायिक सुरक्षा मिलती है
• बंदी प्रत्यक्षीकरण ठीक उसी जगह अप्रभावी हो जाता है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है

यह कोई मामूली सैद्धांतिक बदलाव नहीं है। यह संवैधानिक निगरानी का एक संरचनात्मक कमजोर होना है। संविधान सीमा पर काम करना बंद नहीं करता है, न ही यह तब वैकल्पिक हो जाता है जब संबंधित व्यक्ति को विदेशी करार दिया जाता है। सबूत के माध्यम से वैधता पर जोर देने से इनकार करके, अदालत ने कार्यकारी शक्ति को प्रभावी संवैधानिक नियंत्रण से परे जाने की अनुमति दी है।

यह इस फैसले की स्थायी और बहुत परेशान करने वाली विरासत है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में उक्त मामले की कार्यवाही का विवरण यहां, यहां, यहां और यहां पढ़ा जा सकता है।

उच्च न्यायालय का आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:

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