राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने राजस्थान पुलिस से एक आदिवासी व्यक्ति की लिंचिंग के मामले में 3 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को लेकर सीजेपी ने23 नवंबर, 2022 को एनसीएसटी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसी संबंध में एनसीएसटी ने पुलिस आयुक्त, जोधपुर के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, राजस्थान से रिपोर्ट मांगी है।
सीजेपी ने इस घटना पर चिंता जताते हुए एनसीएसटी को लिखा था। मामला राजस्थान के जोधपुर जिले का है जहां एक 45 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस व्यक्ति ने ट्यूबवेल से पानी ले लिया था जिसके चलते उसपर लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया था। पुलिस के अनुसार, मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भोमियाजी की घाटी के मृत व्यक्ति किशनलाल भील (45) को भी जातिसूचक गालियां भी दी थीं। घटना छह नवंबर को सूरसागर में हुई थी। मृतक के भाई का आरोप है कि परिजन घायल को अस्पताल ले जा रहे थे तो आरोपियों ने उन्हें उसे वहां ले जाने से भी रोका और पुलिस के आने के बाद ही परिजन भील को अस्पताल ले जा सके। जब पुलिस की मौजूदगी में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी जान चली गई थी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, 3 आरोपी शकील, नासिर और बबलू को गिरफ्तार किया गया है।
शिकायत के माध्यम से, सीजेपी ने आयोग से जांच और अभियोजन के माध्यम से मामले की बारीकी से निगरानी करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठोस और अनुकरणीय न्याय दिया जा सके।
तदनुसार, एनसीएसटी ने संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत संवैधानिक प्रावधानों को लागू करके, जोधपुर सीपी और राज्य के डीजीपी से एक रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस को यह भी नोटिस दिया है कि अगर उसे 3 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत उसे दी गई सिविल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है।
अनुच्छेद के उप-खंड 8 में कहा गया है,
(8) उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट किसी भी मामले की जांच करते समय या खंड (5) के उप-खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी भी शिकायत की जांच करते समय, आयोग के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी सूट और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्: –
(a) भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन करना और उपस्थित होना और शपथ पर उसकी जांच करना;
(b) किसी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;
(c) हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(d) किसी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना;
(e) साक्षियों और दस्तावेजों की पड़ताल के लिए कमीशन जारी करना;
(f) कोई अन्य मामला जिसे प्रेसिडेंट, नियम द्वारा, निर्धारित कर सकते हैं।
शिकायत यहां पढ़ी जा सकती है।
Image Courtesy: oneindia.com
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