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Citizens for Justice and Peace

Detention Camps

असम के साथ एकजुटता बैठक नागरिकता संकट से उबरने की तैयारी

असम का मानवीय संकट पूरे भारत में फैलने के लिए तैयार है। सत्ताधारी पार्टी लगातार धमकी दे रही है कि NRC को देशभर में लागू किया जाएगा। इसके जरिए सत्ताधारियों के मंसूबे भी साफ हो रहे हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। इस आसन्न तबाही के प्रभावों को पहचानते हुए सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड…

CJP answers a widow’s wail in Assam Working to release mistakenly jailed woman and her son from Detention Camp

In a shocking case of mistaken identity, Khatimun Nessa, an elderly widow, was declared foreigner and sent to the Tezpur detention camp. In a double blow to the family, her son Idris Ali was also declared foreigner and incarcerated because of this mistake. So far, both mother and son, have spent three years two months…

CJP in Assam: The evolution of our campaign to avert a humanitarian crisis An account of our various initiatives to help Indians in Assam

Even before the partial draft of the National Register of Citizens (NRC) was released in Assam, CJP has had its eye on the brewing humanitarian crisis in the state. Here’s a look at our initiatives since then. In December 2017, the first partial draft of the NRC was published. This partial draft excluded over one…

Petition against Assam’s Detention Camps in SC

Assam Detention Camps: At least 10 people released in compliance with SC order People released from Goalpara, Kokrajhar and possibly even Tezpur

Amidst the gloom and uncertainty in the run up to the publication of the National Register of Citizens (NRC) in Assam, there is a ray of hope for some. At least 10, possibly 13 people including one woman, have been released from detention camps as per the provisions of a Supreme Court order passed earlier this year. Earlier this year,…

असम के डिटेंशन कैंप में क़ैद 70 वर्ष की महिला शायद रिहाई तक जीवित न रह सके CJP के प्रतिनिधिमंडल ने महिला के पुत्र से मुलाकात की, जो अपनी बीमार माँ की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहा है

जून 2019, CJP वरिष्ठ वकीलों और पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ असम में ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने पहुंची। चिरांग जिले के बिजनी गाँव में, हमारी मुलाकात बिस्वनाथ दास से हुई, जिसकी 70 वर्षीय माँ, पारबती, कोकराझार के डिटेंशन कैंप में 2 साल 8 महीने से क़ैद हैं। हमने बिस्वनाथ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट…

Gauhati HC order on Siblings and family members of Declared Foreigners

असम में FT ने 63959 लोगों की गैरमौजूदगी में उन्हें विदेशी घोषित किया गृह मंत्रालय द्वारा FT और डिटेंशन कैंप से जुड़ा चौका देने वाला खुलासा

लोकसभा के समक्ष एक चौंका देने वाला खुलासे में गृह मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि FT की सुनवाई में शामिल हुए बिना ही लगभग साठ हजार से अधिक लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने काँग्रेस नेता शशि थरूर के छह सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। गृह मंत्रालय में राज्य…

Petition against Assam’s Detention Camps in SC

What RTI inquiries reveal about Assam’s Detention Camps CHRI files multiple applications to understand complexities, challenges and access information

The Supreme Court-monitored updation of the the National Register of Citizens (NRC)[1] exercise, aimed at identifying illegal immigrants is being carried out in Assam. When the draft NRC was published on July 30, 2018, there was a huge controversy over the exclusion of 40.7 lakh people from it. The draft NRC which was prepared last…

SC offers Relief to Assam Detention Camp Inmates
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